योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी संभल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी नई निर्यात नीति आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री अब पाँच हजार के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। योगी कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके अलावा पैतृक सम्पत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री अब पांच हजार रुपये के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके साथ संभल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के संरक्षण व उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी दिलाई जाएगी।
नई निर्यात नीति पांच साल के वर्ष 2030 तक लिए होगी। इसमें टैरिफ वार को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायतों का प्रावधान होगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट मीटिंग में नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके तहत कानपुर और लखनऊ के लिए सौ-सौ ई-बसें खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत विभिन्न कंपनियों को लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का औपचारिक प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
हिंदू आबादी घटी, दंगों की साजिश, योगी को संभल हिंसा की रिपोर्ट सौंपी गई
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति पर भी होगा फैसला
इसके साथ ही आईटी विभाग के तहत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025,उच्च शिक्षा विभाग के तहत मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों को उच्चीकृत करते हुए स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना, राज्य विधि आयोग के कार्यकाल तथा सप्तम राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की सेवा शर्तों को भी मंजूरी दिलाई जाएगी।
