मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों को ऐतिहासिक बताया
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों को ऐतिहासिक करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले, और इसके लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी उल्लेख किया जो छात्रों को गुमराह कर रहे थे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।
मदरसों पर लगाए ताले
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन मदरसों पर ताले लगाए गए हैं, ताकि ऐसे संस्थान बच्चों को गलत दिशा में न ले जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मदरसा बोर्डों में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा और ज्ञान के मंदिर स्थापित होने चाहिए, न कि कट्टरवादी और संकीर्ण सोच पनपने का कोई स्थान होना चाहिए। उनका मानना है कि यह नया कानून नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और समाज के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार भविष्य में शिक्षा व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए लगातार काम करेगी ताकि राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।
